एकेडेमीमा रमिता छ - राजकुमार बानियाँ

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको १५ जेठको भाषणमा ‘तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठान एकआपसमा गाभेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाउने’ वाक्यांश पुसको आधाउधि नपुग्दै फासफुस भयो । तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै भर्ती सम्पन्न भए ।

ताज्जुब के भने संयुक्त प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सूत्रधार गंगाप्रसाद उप्रेती नै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुलपतिमा दोहोरिए, २१ असोजमा । एक कार्यकाल उपकुलपतिसमेत रहिसकेका उप्रेतीले लैनसिंह बाङ्देलपछि दुईपल्ट कुलपति हुने ‘इतिहास’ बनाए ।

उप्रेतीले मर्जरको पक्षमा बोलेका थिए, ‘(तीन एकेडेमीका) दुई कार्यकाल प्रभावकारी हुन सकेन, आर्थिक र प्राज्ञिक अनुशासनको पालना भएन । तीनवटैलाई एउटै छातामुनि राख्दा मितव्ययी हुन्छ भने कर्मचारी सीमित । एकै प्रकारको व्यवस्थापन हुन सके राम्रो ।’

अलगअलग प्रतिष्ठान भए पनि कार्यक्षेत्र दोहोरिएको, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेको र सोचेजस्तो काम अघि नबढेको मात्र नभई आपसी विवादसमेत भएकाले गाभ्नुपर्ने राय उनको थियो । प्रादेशिक संरचनामा जाँदा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नै २४ वटा पुग्ने हाउगुजी पनि त्यतिबेला देखाइएको थियो । वार्षिक बजेटमा सांस्कृतिक संस्थानसहित तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई २५ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ ।

त्यसो त, ०६५ ताका ‘जनआन्दोलनको भावनाअनुसार’ तीनवटा एकेडेमी चाहिन्छ भन्ने पनि उप्रेती नै थिए । एकेडेमी गाभ्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कान फुकेर बबन्डर मच्चाउने पनि उनै । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा एकछत्र राज गर्ने उप्रेतीको ‘अभूतपूर्व योग्यता’ भनेकै प्रधानमन्त्री ओलीको गुरु हुनु हो । आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई उनले ‘गुरुदक्षिणा’ कै रूपमा लिएका छन् ।

कुलपतिसहित पदाधिकारी र प्राज्ञसभा सदस्य एकमुष्ट पठाउने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परम्परा सरकारले ख्यालै गरेन । पदाधिकारीको पहिलो किस्तामा उप्रेती र सदस्यसचिव जगतप्रसाद उपाध्याय परे भने बाँकी नियुक्ति २ पुसमा मात्र हुन सक्यो ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कांग्रेस या कम्युनिस्टले राम्रा मान्छेलाई लैजान छाडेको अनुभव गर्छन्, साहित्यकार हरि अधिकारी । छानेर छोक्रा–छोक्रालाई चार वर्ष तलब, त्यसपछि आजन्म आधा तलब खुवाउने नियत राखिएको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, “प्राज्ञ भनेको योग्यतम, सर्जकको रूपमा स्थापित, समाजमा प्रतिष्ठित, परिवार, समुदाय, पार्टीबाट माथि उठेको व्यक्ति पो हो ।”

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको म्याद १९ भदौमै सकिए पनि नयाँ प्राज्ञपरिषद्ले पूर्णता पाउन झन्डै चार महिना लाग्यो । हर्ताकर्तालाई दुई दल मिलेर बनेको नेकपा र त्यसका अनेकौँ गुट–उपगुटका कारण भागबन्डा मिलाउनै हम्मे पर्‍यो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा मोहन लोहनी र कैलाशनाथ प्याकुरेल सदस्य रहेको प्राज्ञ सिफारिस समिति बनेको पछि मात्र थाहा भयो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय प्राज्ञसभा गठन नगरी एकैचोटि कुलपति र सदस्यसचिव छानिए ।

प्रज्ञाको नियुक्ति प्रक्रियासम्मत र नियमसंगत नभएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले उत्प्रेषणको आदेशका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । प्राज्ञसभाका ३५ बाट ११ छान्नुपर्नेमा प्रज्ञापरिषद्का ११ बाट ३५ पुर्‍याइएको उनको जिकिर छ ।

पूर्वएमाले निकट जनसाहित्यिक मञ्च नेपालका महासचिव विनोद मञ्जनले त अझ छनोट समिति सदस्य भनिएका प्याकुरेलको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । “नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, ०६४ अनुसार छनोट समितिको सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने हो, तर प्याकुरेल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन्,” उनी भन्छन्, “अयोग्य छनोट समितिले छानेको व्यक्ति कसरी योग्य हुन्छ ?”

छनोट समिति पारदर्शी नभएको, विशिष्ट साहित्यकारलाई नसमेटिएको अनि पार्टी निकट सरोकारवाला संगठनसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै मञ्जनले खेद प्रस्ताव नै ल्याएका थिए मञ्चको बैठकमा । नेकपा सम्बद्ध जनसांस्कृतिक महासंघले प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनप्रति सरकारले घात गरेको आरोप लगायो । महासंघ अध्यक्ष खगेन्द्र राईले फेसबुकमै चर्को असन्तुष्टि पोखे ।

यति मात्र होइन, कांग्रेस निकट प्राज्ञले पूर्वप्राज्ञको बिदाइ समारोह नै बहिष्कार गरे । सरकारले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा इतरपक्षलाई निषेध गरेको नेपाल सांस्कृतिक संघ र नेपाली लेखक संघको दाबी छ । दुवै संस्था आफूनिकटका प्राज्ञसभा सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाउने सुरसारमा छन् । मञ्जनले फेसबुकमै लेखे, ‘एकेडेमी भनेको थेसिस चोर, किताब चोर, कविता चोर, गाइड लेखकको जमघट रहेछ ।’ प्राज्ञसभाका खेम कोइराला ‘बन्धु’ लाई मञ्जनकै थेसिस चोरेको बात छ भने सुभद्रा भट्टराईलाई साझा प्रकाशनबाट छापिएको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेमा संगृहीत कविता सारेर साझाकै गरिमामा छापेको । हेमनाथ पौडेल, देवी नेपाल, गीता त्रिपाठी, रजनी ढकाल पनि किताब चोरीमा मुछिएका छन् ।

‘बाध्यता’मा कुलपति !

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा तेहेरिएका उप्रेतीले भने निकटवर्तीसँग चीनको राजदूत हुने इच्छा तत्काल सम्भव नदेखेर ‘बाध्यतावश’ कुलपति हुनुपरेको बताउने गरेका छन् । उनी यसपटक उपाध्यायलाई सदस्यसचिव र हेमनाथ पौडेललाई परिषद् सदस्य बनाउन कस्सिएर लागे । प्राज्ञसभामा उनका नातेदार पनि थुप्रै देखिन्छन् । “गंगाजी तेस्रोपल्ट आएको कतिपयले रुचाएनन्, आफ्नै पंक्तिबाट आलोचित भए,” एक प्राज्ञ भन्छन् ।

यति मात्र नभएर नवगठित प्राज्ञसभा र परिषद्मा ‘जयतु संस्कृतम्’ र झापाली दबदबा छ । जगमान गुरुङ, दिनेशराज पन्त, हेमनाथ पौडेल, गोपीन्द्र पौडेल, देवी नेपाल, जगत उपाध्याय संस्कृत पृष्ठभूमिका हुन् । परिषद्मा उषा ठाकुर दोहोरिएकी छन् । अघिल्लोपटक कांग्रेसको आड पाएकी उनलाई यसपटक राष्ट्रिय जनता पार्टीले काँध थाप्यो । प्राज्ञहरू नै उनलाई भारतीय दूतावासको ‘सर्वमान्य कोटा’ मिलेको दाबी गर्छन् ।

भाषाविद् योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको दबाबमा प्रज्ञापरिषद्मा ल्याइएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य यादवलाई परिषद्मा किन ल्याउनुपरेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

अघिल्लो पटकका प्राज्ञ दिनेशराज पन्तलाई उपकुलपति हुने इच्छा थियो । त्यसमा उनका धुम्बाराही टोलबासी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाब पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको अनुग्रहमा उपकुलपति भए, जगमान गुरुङ । गुरुङले ओलीको ठाडो हस्तक्षेपमा विभूषण पनि पाएका थिए । “जगमान गुरुङ उपकुलपति त भए तर उप्रेती मातहत राखिनु उनकै अपमान हो,” मञ्जन थप्छन् ।

कविहरूको चर्को घानमा परेका छन्, पद्य विभाग प्रमुख हेमनाथ पौडेल । उनले प्राज्ञ हुनु केही महिनाअघि सात वटा किताब एकैचोटि विमोचन गरेका थिए । “एकेडेमीको इतिहासमा कवितै नलेख्ने काव्य विभाग प्रमुख भए पहिलो पटक,” एक वरिष्ठ कवि प्रश्न गर्छन्, “जिन्दगीमा एउटै कविता नलेख्ने पनि काव्य विभाग प्रमुख हुन्छ ?”

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा यसपटक दर्शन विभागै खारेजीमा पर्‍यो । विधानमै नभएको इतिहास विभाग गठन भएको छ, समाजशास्त्र जोडेर । त्यो विभाग दिनेशराज पन्तले सम्हालेका छन् । यसपटक प्राज्ञपरिषद्मा गोपीन्द्र पौडेल र लक्ष्मी माली मात्र पठाउन पाएको पूर्वमाओवादी पक्ष असन्तुष्ट छ । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले प्रतिगामी नियुक्ति सच्याउनुपर्ने भन्दै वक्तव्यबाजी गरिसकेका छन् ।

अमिल्दो स्थिति के भने वरिष्ठहरू सभामा छन् भने कनिष्ठ परिषद्मा । मदन भण्डारी कला प्रतिष्ठानको सक्रियता, ओलीलाई आठहरफे कविता लेखाउने हिमवत्खण्ड साहित्य महोत्सवका हर्ताकर्ता देवी नेपाल पनि प्राज्ञ बन्न सफल भए । प्राज्ञपरिषद्की महिला सदस्य माया ठकुरीको कथासाहित्यमा योगदान छ ।

६१ वर्षे इतिहास बोकेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट ०३९ मा विज्ञान फाँट अलग भएको थियो, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का रूपमा । जनआन्दोलन ०६२–६३ पछि ३१ भदौ ०६४ मा तीन प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो । “प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आउन योग्य मानिस सयौँ छन् । तीमध्येबाट ३५ जनाको प्राज्ञसभा र ११ जना प्राज्ञ–परिषद्मा मनोनयन गर्ने हो । एउटालाई राख्दा अर्को छुटिहाल्छ,” पूर्वप्राज्ञ अमर गिरी भन्छन्, “रचनात्मक वा स्वस्थ आलोचना गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ तर नकारात्मक टिप्पणी कुण्ठा र ईष्र्याबाट जन्मिएको झुसिलो डकार हो ।” कतिपयले आफू जान नपाएको झोँकमा प्राज्ञहरूको हुर्मत लिने गरेको उनको बुझाइ छ ।

उसो त कुलपति उप्रेती विगतको निरन्तरता र नयाँ काम थालनीको पक्षमा छन् । त्यो थालनी भनेको भवन बनाउने हो । उपकुलपति हुँदा भारतको सहयोगमा एउटा भवन, पहिलो कार्यकाल कुलपति हुँदा प्रज्ञा भवनको प्रबलीकरण गरेको दाबी गर्ने उनको धोको छ, चीनको सहयोगमा प्रशासकीय भवन बनाउने । “कुलपतिको चासो प्राज्ञिक कामभन्दा भवन निर्माणमा छ,” एक साहित्यकार व्यंग्य गर्छन्, “विश्व साहित्यलाई नेपालीमा ल्याउने र नेपालीलाई विश्व साहित्यमा लैजाने कुनै मनसुवा छैन ।”

नवप्राज्ञ हेमनाथ पौडेललाई पत्याउने हो भने नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई सूची देखाएर मात्रै प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ नियुक्ति गरिएका हुन् । त्यसैले त प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको ‘थिंकट्यांक’ बन्न सकेका छैनन् बरु दलको शाखामा खुम्चिएका छन् । तिनका अधिकांश समय उछिनपाछिन, दन्तबजान र गोष्ठी भ्रमणमै व्यतीत भइरहेको स्थिति छ । साहित्यकार हरि अधिकारीको प्रश्न छ,, “कवि गोष्ठी गर्ने, कवि जयन्ती मनाउने, किताब छाप्ने, हल भाडामा दिने काम त अरूले पनि गरिरहेकै छन्, एकेडेमी नै किन चाहियो ?”

अन्तिम आशा

२८ पुसमा अनामनगरबाट कालिकास्थानतिर जाँदै थिए, रेडियोकर्मी भूपेन्द्र खड्का । उनले देखे, बा२६प ८५५१ वाला मोटरसाइकलमा संगीतनाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नेमप्लेट बोर्ड बालुवाटारतिर जोखिमपूर्ण तवरमा लगिँदै थियो । उनले त्यसको फोटो र भिडियो खिचेर फेसबुकमा राखे, ‘राज्यव्यवस्थाको टिठलाग्दो अनुहार । यसरी नै कसैले बोकेर ल्याइएका छन् प्राज्ञहरू ।’

यसपटक नेपाल संगीत–नाट्य प्रतिष्ठान ऐन, ०६४ अनुसार २४ जनाको प्राज्ञसभा गठन गरेपछि मात्रै पदाधिकारी छान्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले नै लत्याइदियो । संगीत–नाट्यमा ओली सरकारले प्राज्ञसभा नै गठन नगरी कुलपति र उपकुलपतिसहित पदाधिकारी पठाइदियो, १६ पुसमा । नाट्यकर्मी विजय विस्फोट (जीतबहादुर देउजा) ले संगीत–नाट्यको नियुक्ति प्रक्रिया ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति बदरका लागि रिट दायर गरेका छन् । “संगीत–नाट्यको नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी छ,” विस्फोट भन्छन्, “प्राज्ञसभाको शपथबिनै पदाधिकारीको नियुक्ति कसरी हुन सक्छ ?”

पदाधिकारी नियुक्ति गैरसमावेशी भएको विस्फोटको जिकिर छ । रोचक के भने, रिटमा सिफारिस समितिले टुंगो लगाएको २७ प्राज्ञसभा सदस्यको सूचीलाई ३८ पु‍र्‍याइएको छ । कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) र प्राज्ञपरिषद् सदस्य मेघराज शर्मा (मञ्जुल) को नाम गलत नियतले पछि थपिएको भन्दै सिफारिस समितिकै सदस्य श्रीराम आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

२८ पुसमा सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको मुद्दामा विधागत, लैंगिक र जातीय समावेशिताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको दाबी गरिएको छ । ०६५ मा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारीविरुद्ध यस्तै मुद्दा परेको थियो  । तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले प्राज्ञ सिफारिस समिति त बनाए तर सिफारिस समितिको निर्णयबिनै प्राज्ञसभा गठन एवं पदाधिकारी नियुक्तिको प्रस्ताव गरे, प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीसमक्ष । त्यसमा असहमति जनाए, सिफारिस समितिकै सदस्य रमेश भट्टराईले । त्यही त्रुटिका आधारमा सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । फैसलामा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो अदालतले ।

त्यतिबेला नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, ललितकलामा बाबुलाल पुन र संगीत–नाट्यमा माइला लामा कुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । त्यो नियुक्ति पनि ऐनअनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानविरुद्ध विष्णु प्रभात, नाट्य संगीतविरुद्ध विजय विस्फोट र ललितकलाविरुद्ध किरण मानन्धरको रिटपछि तीनवटै प्रतिष्ठानको नियुक्ति बदर भएका थिए ।

रोचकचाहिँ राल्फाकालीन मित्रहरू रायन, मञ्जुल, श्याम तमोटको टोली नै संगीत–नाट्यमा पसेको छ । उनीहरूको गीत ‘गाउँ गाउँबाट उठ...’ चर्चित छ । गायक रायन कुलपति, रचनाकार तमोट सदस्यसचिव र मञ्जुल सदस्य छन् । राल्फाकै गायक रामेश श्रेष्ठले भने सरकारी नियुक्ति लिन मानेनन् । गीतकार राजेन्द्र थापाको टिप्पणी छ, “संगीतलाई यिनले राजनीतिक हतियार बनाए । लाखौँ वर्ष पुरानो संगीतको नदीलाई बुर्जुवा भन्ने जनवादी संगीतकर्मीको के काम नेपाली संगीत प्रतिष्ठानमा ? के अब चार वर्षसम्म नेपाली आधुनिक, लोक र शास्त्रीय संगीतलाई सरकारले नहेर्ने ?”

यसपटक नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वउपकुलपति शम्भुजित बाँस्कोटालाई त्यसको बागडोर दिन चाहन्थे भने प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारी यादव खरेललाई । बास्कोटालाई ओली धारले मानेन भने खरेललाई प्रचण्ड धारले । दुई पक्षको रस्साकसी र पूर्वएमाले निकट जनसांस्कृतिक महासंघको दबाबका कारण रायन, मञ्जुलहरूको बाटो खुल्यो ।

सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) को पूर्वमहाप्रबन्धक हरिहर शर्मालाई उपकुलपति बनाउन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबल थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लाजिम्पाटका बासिन्दालाई उपकुलपतिमा ल्याउन उनी मरिमेटेर लागेका थिए । “ऐनअनुसार प्राज्ञसभा बनेपछि मात्र प्रज्ञापरिषद् बन्नुपर्ने हो । तर संसद् बनेपछि मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्नेमा यहाँ त मन्त्रिमण्डल बनाएपछि पो संसद् बनाइएछ,” रंगकर्मी घिमिरे युवराज भन्छन् । दुई कार्यकालमा संगीत–नाट्य एकेडेमीले भन्दा बढी काम निजी थिएटरले गरेको उनको दाबी छ ।

जगमान नियुक्तिको आलोचनापछि चित्रकार विजय थापालाई ल्याउने ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको तयारी पनि तुहियो । कुलपतिमा कान्छाकुमार (केके) कर्माचार्य आए । ललितकलाका संस्थापक सदस्यसचिव उनलाई ल्याउन जनसांस्कृतिक महासंघकै दबाब रह्यो । सदस्य तोकिएका ज्योतिप्रसाद विकेले भने शपथ लिनै पाएनन् । ललितकलाका उपकुलपति गोपाल चित्रकार फोटोग्राफर र सदस्यसचिव विपिन घिमिरे ललितकला क्याम्पसका पूर्वप्रमुख हुन् । ललितकलामा सुष्मा राजभण्डारी मात्रै परिषद्मा दोहोरिने ‘भाग्यमानी’ हुन् । अघिल्लो कार्यकाल कुलपति रागिनी उपाध्याय र सदस्यसचिव नवराज भट्टबीचको खटपटले ४ वर्ष खर्लप्पै खाएको ललितकलाले नवजीवन पाउला त ?

www.nepal.ekantipur.com बाट साभार 

प्रकाशित: माघ ६, २०७५