काठमाडौँ — प्रजातन्त्र आयो, पार्टी हावी भए । लोकतन्त्र आयो, पार्टीकै बोलबाला । गणतन्त्र पनि पार्टीकै चस्मा, गुटकै दृष्टि । सत्ताका व्यक्तिकै बोल । संस्थाहरू बनाउने दबाब कायम हुन सकेन ।
गणतन्त्र भनेकै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने स्वतन्त्र राजनीतिक परिवेश हो, जसले राष्ट्रियताको जग विस्तार गरोस् । बहुलताको कदर होस्, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कार, सिर्जनाको वातावरण फराकिलो होस् । राज्यलाई आवश्यक प्राज्ञिक निकाय ज्ञान, विज्ञान र विवेकको स्वतन्त्र, नभए स्वायत्त संकायका रूपमा स्थापित होऊन् । त्यस्ता केन्द्रले राष्ट्र, सरकार र समाजलाई आलोचनात्मक दिशानिर्देश गर्न सकून् ।
स्वतन्त्र चेतना विकास गर्ने संस्था नभए लोकतान्त्रिक व्यवस्था शक्तिमा आसीन सीमित व्यक्ति, गुट वा राजनीतिक स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा फस्छ । राज्यका निकाय किन निकम्मा भइरहेका छन् भन्ने नबुझी, तिनलाई सुधार गर्ने अठोट नगरी सत्तामा पुग्ने नेतृत्वले सधैँ आफ्नो सीमित सुरक्षाका खातिर संस्थाका सम्भावना कलिलैमा निमोठ्छन् ।
ताजा उदाहरणका रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लिन सकिन्छ । हाम्रो राजकीय मनोदशा बुझाउन यो पर्याप्त छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुनै व्यक्ति वा पार्टीको पेवा होइन न कसैको जनवर्गीय संगठन ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कुलपति र सदस्यसचिव नियुक्ति गर्दा कुनै आधार, औचित्य दिएको त छैन नै, संस्थाको अस्तित्वमै पुन: प्रहार गरेको छ ।
प्राज्ञका नाममा रोजगारी दिने अवसर सत्तासीन पार्टीले किन गुमाओस् ? मुलुक संघीयतामा गएको त औपचारिकताका लागि हो भन्ने धारणा प्रबल होउन्जेल यस्ता संस्थालाई केन्द्रीकृत रोजगार केन्द्रका रूपमा राख्ने लोभ कसले त्यागोस् ? यस्ता संस्था केका लागि भन्ने आत्मसात् गर्नु नपर्ने भएपछि दीर्घकालीन नीतिको गृहकार्य कसैले किन गरोस् ?
नेपाली कांग्रेसले डाडुपन्यू चलाउँदै जनवर्गीय लेखक संघका पदाधिकारीलाई प्राज्ञ बनायो । माओवादी हुँदा त्यही गर्यो वा एमाले, अब त गाभिएको कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा पनि त्यही । प्रज्ञा प्रतिष्ठानसमेत पार्टी भागबन्डा । विवेकमा भोगबन्डा ।
साहित्य, संस्कृति, कला र ज्ञानको विकासद्वारा राष्ट्रिय गौरव बढाउने लक्ष्य पार्टीका स्वार्थ पोल्टाहरूमा कैद । सम्बन्धित क्षेत्रकै प्राज्ञ पनि पार्टीको छाता ओढेर गएपछि निधारमा छाप । प्रतिभा प्रस्फुटन राष्ट्रिय नीति नबनेपछि प्रतिभालाई पार्टीकृत गर्ने हाम्रो राजकीय परम्परा ।
लोकतन्त्रका लागि बहुलवाद र सिर्जनाको फराकिलो परिवेश चाहिन्छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय कसरी बनाउने प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ । सिर्जनात्मक शक्ति भएका, गहिरो सोच्न सक्ने बुद्धि आर्जन गरेका, विशिष्ट ज्ञान हासिल गरेका विवेकवान्हरूको केन्द्र बनाउने हो भने यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने भन्नेबारे व्यापक विमर्श भएकै छैन । यस्तो संस्था सरकारी हुनु स्वतन्त्र नहुनु हो ।
लोकतन्त्रमा ज्ञानका क्षेत्रहरू स्वायत्त राख्नुपर्छ भन्ने आवाज कसले उठाउने हो ? नेताहरूले जेबबाट निकाल्ने नामको प्रक्रिया जारी राख्नु गणतन्त्रलाई खिसी गर्नु हो । सरकारबाट कृपाप्राप्त व्यक्तिहरू जतिसुकै मेधावी भए पनि आफूलाई भर्ती गर्नेका विरुद्ध मुखर हुन सक्दैनन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठान बफादार जनवर्गीय संगठन बन्छ । प्राज्ञिक र सिर्जनशील सामथ्र्य पहिचान गर्नु नपर्ने भएपछि पार्टी स्वत: हावी हुन्छ ।
बरु स्रोतसाधन सरकारले जुटाउने भएकाले केही विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित बोर्ड बनाउन सक्छ । त्यसका सदस्यको प्रतिभा र योगदानको मूल्यांकन एउटा निष्पक्ष परामर्श/सल्लाहकार समितिले गर्छ । यस्तो बोर्ड बरु प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञहरूको नियुक्ति गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । सरकारी आदेशको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन, परिआए अवज्ञा गर्छ ।
अध्ययन/अनुसन्धान र चिन्तन/मनन स्वतन्त्र संकाय हुन् । लक्ष्य र उद्देश्य फराकिला बनाए मात्रै मुलुकका सबै जातजाति भाषाभाषीले ‘मेरो प्रतिष्ठान’ भनेर गर्व गर्न सक्छन् । दर्शन, साहित्य, संस्कृति, कला र ज्ञानका क्षेत्रमा ‘थिंक ट्यांक’ बन्न सक्छ । राजनीतिक/आर्थिक नीतिका लागि ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने सरकार दर्शन–साहित्य–संस्कृति–कला जगत्का लागि त्यस्तै संस्थाको आवश्यकता किन ठान्न सक्दैन ? विद्यमान संरचना सुधार्न किन लाग्दैन । हामीलाई चाहिएको जनवर्गीय प्रज्ञा होइन।
www.kantipurdaily.com बाट साभार प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०८:०९
No comments:
Post a Comment