प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने सरकारले हो, चलाउने पनि सरकारले हो'
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति प्राज्ञ गंगाप्रसाद उप्रेतीले सरकारले यदि जिम्मेवारी दिन्छ भने आफू फेरि पनि कुलपछि बन्न तयार रहेको बताएका छन् । उप्रेतीले पुनः कुलपति बन्न तयार रहेको बताउँदै भने- यदि सरकारले मलाई मेरो पूर्वजिम्मेवारी र कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरेर योग्य ठानी फेरि त्यो जिम्मेवारी दियो भने म सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्न तयार छु ।’
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको जन्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जन्मथलो तेह्रथुमको जिल्लाको आठराईमा भएको हो । लामो समय प्राध्यापन पेशामा समय व्यतीत गरेका उप्रेती विश्वभाषा क्याम्पसका प्रमुख, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष हुँदै नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको उपकुलपति र कुलपति भइसकेका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुँदा उप्रेतीमाथि धेरै किसिमका आरोपहरु लागे । केपी ओलीको गृह जिल्लाका भएर कुलपति बनेको भन्नेदेखि लिएर प्राज्ञिक व्यक्तित्व नभएको सम्मका आरोपहरु उनीमाथि लागे । स्वायत्त निकायका रुपमा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सरकारको छाँया बनाउन खोजेको उनीमाथि आरोपहरु लागे । आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै उप्रेतीले भने- ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने सरकारले हो, चलाउने पनि सरकारले हो । प्रधानमन्त्री आफैं प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ । अभिभावक हुनुहुन्छ ।’
यिनै प्रश्नहरुका वीचमा निवर्तमान कुलपति उप्रेतीसँग गरिएको प्राज्ञिक कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कुलपतिबाट निवर्तमान हुनुभएको एक महिना पुग्यो, तपाई अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा मैले ४ वर्ष कुलपति भएर प्रज्ञालाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएँ । त्यसअघि उपकुलपति भएर काम गर्ने अवसर पनि पाएँ । प्रज्ञामा हाम्रो चार वर्षे कार्यकाल भदौ २० गतेबाट सकियो । त्यसबीचमा म चीनको युनान प्रान्तको तेहाङ शहरमा आयोजित एउटा विज्ञ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएर आएँ ।
विज्ञ सम्मेलन भन्नाले ?
चाइना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान -सीआईसीआईआर)ले ‘ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी को-अपरेसन डेभलपमेन्ट’ विषयमा चीन र दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका विज्ञहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । यसमा चीन र दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाका थिंक ट्यांकहरूको सहभागिता रहेको थियो । नेपालबाट चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव डा. उपेन्ऽ गौतम र म सहभागी थियौँ । उक्त सम्मेलनमा क्षेत्रीय रूपमा आपसी सहकार्यका सम्भावनाबारे विभिन्न १६ विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पहिलो दिनको प्रथम प्राज्ञिक सत्रको अध्यक्षता मैले गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यस सम्मेलनमा मैले ‘नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय सहकार्यका सम्भावनाबारे नेपालको दृष्टिकोण’ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । डा. गौतमले चाहिँ ‘नेपालको आˆना छिमेकीसँगको सहकार्यको स्थिति र अवस्थाबारे’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सीआईसीआईआर चिनियाँ सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली थिंक ट्यांक मानिन्छ ।
उक्त सम्मेलनमा चीनका तीन दर्जनभन्दा बेसी परराष्ट्रविद्, विशेषज्ञका साथै नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र म्यानमारका गरी करिब १५० भन्दा बढी विज्ञहरू सहभागी थिए । म चीन विज्ञका रूपमा चीन अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट गएको थिएँ । तथापि मलाई त्यहाँ कुलपतिकै हैसियत प्रदान गरिएको थियो ।
हाम्रो प्रश्न, कुलपतिबाट विदा भएपछि अहिले के गरिरहनुभएको छ ?
मैले चार वर्ष उपकुलपति र त्यसपछि चार वर्ष कुलपतिको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा आˆनो काम गर्ने समय नै पाइनँ । पढ्नुपर्ने र लेख्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । अहिले त्यसैमा लागिरहेको छु ।
प्राज्ञिक जगतमा तपाईंमाथि के आरोप लगाइन्छ भने तपाईं प्राज्ञिक वा साहित्यिक व्यक्तित्व कम र राजनीतिक कार्यकर्ता बढी हुनुहुन्छ….
त्यसो भन्नेहरूले मेरा कृतिहरू नै पढेका छैनन् । अरुको पढ्दै नपढ्ने अनि कुरा मात्रै काट्नेहरू छन् । तिनले आˆना कृतिबाहेक अरुका पढेका हुन्नन् । पढुन्, मेरा कृति पढुन् अनि मसँग कुरा गरुन् । थाहा भइहाल्छ । कसको स्तर केहो भनेर ।
तपाईं फेरि कुलपति भएर आउने दौडमा हुनुहुन्छ रे नि ?
म फेरि आउने दौडमा त छँदै छैन । जो आउँछ, योग्य मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो । यदि सरकारले मलाई मेरो पूर्वजिम्मेवारी र कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरेर योग्य ठानी फेरि त्यो जिम्मेवारी दियो भने म सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्न तयार छु ।
यदि मलाई त्यो जिम्मेवारी आएको खण्डमा पुरानो भवनलाई साहित्यिक सङ्ग्रहालय बनाउनेछु । त्यहाँ देवकोटा, भानुभक्त, रिमाल, लेखनाथ आदि साहित्यकारका कक्ष हुनेछन् । अहिले रहेको नयाँ पुस्तकालय भवनछेउमा रहेको पुरानो भवनलाई विस्थापित गरी नयाँ सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउनेछु ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्नेछु । प्राज्ञिक कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछु । तर, यो काम म आए पनि अरु नै आए पनि उसले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
अनि, तीनवटा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभेर शक्तिशाली कुलपति हुने कसरतमा पूरै समय दिइरहनुभएको छ भन्ने पनि आरोप छ नि ?
आरोप त लगाइरहन्छन् नि । आरोप लगाउनुबाहेक यहाँ अरु केही कामै छैन । मैले भन्दैमा सरकारले गर्ने होइन । पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभेर ‘प्रभावकारी’ प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकारले बजेटमार्फत् भनेको छ । सरकारले आˆनो बजेटमा नीतिगत रुपमा राखेको कुरा हो यो ।
यो सबै तपाईंकै सल्लाहले भएको हो ?
त्यस्तो होइन । यस विषयमा मसँग कुनै परामर्श भएको थिएन । सरकारले शायद परामर्श लिनु आवश्यक देखेन होला । किनकि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गर्ने, गाभ्ने वा के गर्ने भन्ने सबै सरकारको अधिकारभित्रको कुरा हो । गाभिने वाला छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीले सरकारका जिम्मेवार मान्छेसँग कुराकानी गरेका थियौँ । तर, केही भएन ।
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पहिला चार विधा थिए । पहिलो विधा विज्ञान थियो, त्यसलाई ‘नास्ट’ बनाइयो । गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले त्यसलाई ‘रोनास्ट’ भनिन्थ्यो । अहिले उक्त प्रतिष्ठान प्रभावकारी रूपमा चलिरहेकै छ । त्यहाँ कुनै विवाद छैन । ०६२-०६३ को आन्दोलनपछि विधागत रुपमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान हुनुपर्छ भन्ने माग भयो, स्रष्टा, सर्जक, कलाकारबाट । त्यतिबेला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि सरकारले ०६४ मा सङ्गीत-नाट्य, ललितकला र वाङ्मयका तीनवटा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन बनायो र त्यसैअनुसार गठन पनि गर्यो ।
फेरि अहिले आएर किन एउटै बनाउने कुरा आयो त ?
सरकारले जुन उद्देश्यका साथ प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू गठन गरेको थियो । त्यसअनुरुप काम भएन भनेर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्छ । यो सरकारको आˆनो कुरा हो । नाट्य-सङ्गीत र ललितकलाको दुई कार्यकाल सकियो, तथापि प्रभावकारी काम हुन सकेन भन्ने सरकारको बुझाइ छ । तिनले प्रभावकारी काम गरेनन्, प्राज्ञले प्राज्ञिक अनुशासनको पालन र प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न सकेनन् र आर्थिक अनुशासन पनि पालन भएन भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले तीन वटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि राख्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्ने सरकारको मनस्थिति हो । यो सरकारको कुरा हो । हामीले त सरोकार पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग भनेकै हौँ ।
तर, सङ्गीत-नाट्यका निवर्तमान कुलपतिले त एउटा पत्रिकामा लामो लेख नै लेखेर सरकारको यो कदमलाई ‘सांस्कृतिक प्रतिगमन’को आरोप लगाउँदै यो सबैको कारक तपाईंलाई नै ठहर्याउनुभएको छ त ?
यही त हो, प्राज्ञिक आचरण र मर्यादाको कुरा । सरकारले बजेटमार्फत् आˆनो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेकै दिन उहाँले सरकारको घोषणालाई ‘सांस्कृतिक पश्चगमन’को संज्ञा दिनुभयो । सर्वत्र सरकारको आलोचना गर्नुभयो, गराउनुभयो । उहाँले आफू सरकारकै एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा बिर्सनुभयो । म कुलपति हुँ, प्राज्ञ हुँ भन्ने पनि भुल्नुभयो । पदीय मर्यादाको ख्यालै गर्नुभएन । त्यही सरकारै तलब भत्ता खाएर, सुविधा भोग गरेर त्यही सरकारलाई नै पश्चगामी भन्नुभयोे । नैतिकता भएको मान्छेमा यस्तो हुन्छ ?
यदि उहाँमा सामान्य नैतिकता पनि थियो भने उहाँले त्यतिबेलै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्याे । र, बाहिर आएर विरोध गर्नुपर्यो । अनि बल्ल उहाँले त्यस्तो बोल्न सुहाउँथ्यो । तर, उहाँले सरकारकै नुन खाँदै सरकारकै बदख्वाईं गर्नुभयो । त्यस्ता मानिसले लगाएको आरोपमा कुनै दम छैन । मैले जे भन्यो, त्यही हुने भए म आफैं प्रधान्मन्त्री हुन्थेँ होला त ! किन यत्तिकै बसिरहन्थेँ ।
तपाईंले पनि त प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको ‘मर्ज’कै पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभयो नि ? किन ?
मैले भनिहालेँ नि, म बहालवाला कुलपति थिएँ । सरकारको एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको जिम्मेवार व्यक्तिले धेरै सोचविचार गरेर बोल्नुपर्छ । पदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारले राम्रो सोचेरै त्यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । सरकारले तीनवटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई अहिले नै विघटन गरेको होइन । सबैलाई नियमित बजेट दिएको छ । कुरा के भने छलफल गरेर यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने न हो । यो निषेधको कोणबाट आएकै होइन ।
प्रभावकारी बनाउने भनेको चाहिँ कस्तो ?
प्रभावकारी बनाउने भनेको के हो भने हिजो ती प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा आर्थिक र प्राज्ञिक अनुशासन भएनन् र भनेजस्ता काम हुन सकेनन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ । अतः हामीले गरेका कामबारे सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अहिलेकै संरचनामा प्रभावकारी बनाउने योजना दिन सक्नुपर्छ ।
तीनवटै प्रज्ञा-प्रतिष्ठान मूल मर्मअनुसार चलेनन् । काम गर्ने कुरामा, निर्णय गर्ने कुरामा, अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, समेमिनार केहीमा पनि एकरुपता भएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि एकरुपता भएन । प्रकाशनको काम पनि भएन । भद्रगोलको अवस्था देखियो । यसकारण सरकारले एउटैमा नै गाभेर प्रभावकारी बनाउने नै हो भन्यो भने त्यसमा विधागत रुपमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
जुन रूपमा भए पनि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले त प्राज्ञिक उन्नयन र राष्ट्रिय पहिचानका निमित्त कार्य गर्ने हो । जसरी मिडियामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई निषेध गर्न खोजियो भनेर कुरा आइरहेका छन्, त्यस्तो हुँदै होइन । प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने सरकारले हो, चलाउने पनि सरकारले हो । प्रधानमन्त्री आफैं प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ । अभिभावक हुनुहुन्छ । यस नाताले प्रधानमन्त्रीले यसलाई यसरी चलाउँ कि भनेर दृष्टिकोण राख्नु गलत होइन ।
www.onlinekhabar.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment