----------------------------------------------------------------------------

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राणप्रतिष्ठा

- रागिनी उपाध्याय

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक गरिमालाई प्रजातन्त्र पुन:स्थापना–पछिका कुनै पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले अनुभूत गरेको देखिँदैन ।

काठमाडौँ - 

म एउटा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न ललितकला संग्रहालय स्थापना गर्ने सपनाका साथ ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान छिरेकी थिएँ । सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रको जञ्जाल सम्हालेको मेरा पहिलो अनुभव थियो  ।

चार वर्षे कार्यकालमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानभित्र अदक्ष वा प्रशिक्षणहीन अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था र केही कर्मचारीको अराजक प्रवृत्तिको पराकाष्ठाले आजित रहँें । आफ्नो फाइदा र स्वार्थका निम्ति ‘चेन अफ सेटलमेन्ट’ र चलखेल थाहा पाएँ । ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जमिनका सन्दर्भमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा भोगेँ । राजनीतिक नेताहरूको दलगत सोच र नियुक्तिमा भागबन्डाको हठबाट राष्ट्रको कुनै पनि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसक्नुको कारण महसुस गरेँ ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मनोनयन र नियुक्तिमा विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने परिषद सदस्यका रूपमा मलाई मनोनयन गरिएकै बेला भोगिसकेकी थिएँ । कुलपति भएपछि जब मैले केही महत्त्वपूर्ण पदका मनोनयन थाहा पाएँ, त्यसले विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै अर्थ नराखिएको प्रमाणित गर्‍यो ।

त्यस अघि कानुनी शासन र प्राज्ञिक गरिमाको सर्वोच्चताका विपरीत नियुक्तिहरू गरिएकैले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परिषद–सदस्यमा मलाई गरिएको मनोनयन तत्काल अस्वीकार गरेकी थिएँ । त्यसबेला म सहधर्मी कलाकारहरूका साथ विधिको शासनका पक्षमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिएँ । मनमा जे भए पनि कुलपतिमा मनोनयन भएपछि पदीय गरिमालाई दृष्टिगत गरी आफूलाई थप फराकिलो तुल्याएँ र अप्ठ्यारा पक्षहरूलाई आफू अनुकूल ढाल्ने निर्णय लिएँ ।

मैले कमजोर कर्मचारी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सोचाइका साथ आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेंँ । महाभूकम्पले ढलेको ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भवनको सबलीकरणको योजना सुनिश्चित गरी काम थालनी गराएँ । मेरो कार्यकालमा छिमेकी देशका ललितकलाका निकायसँंग आपसी समझदारीका सम्झौता भएका छन् । ललितकला सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक तथा जर्नल प्रकाशन गरिएका छन् ।

कार्यालय तथा प्रदर्शनी दीर्घाको निर्माण थालिएको छ । पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा उल्लेखनीय सहभागिता भएका छन् । देशका विभिन्न भागमा मूर्तिकला पार्क निर्माण गरिएका छन् । व्यंग्य चित्रकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको अभेद्य अंगका रूपमा अंगिकृत भएको छ । अवधी लोककलालाई प्राज्ञिक स्तरमै स्पष्ट पहिचान दिइएको छ । कलाकारहरूका निम्ति राहत कोषको रकम वृद्धि गरिएको छ । यिनै सफलता, विफलता र अतिरिक्त अनुभवका साथ म निजी जीवनमा फर्किसकेकी छु ।

ललितकला मात्र होइन, कला र संस्कृति क्षेत्रको उत्कृष्ट गौरव थामेका विभुत्य समुदाय र यस क्षेत्रको विकासमा स्थापित कुनै पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक गरिमालाई प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिका कुनै पनि सरकार र नेतृत्वले अनुभूत गरेको देखिँदैन । झारो टार्न यिनीसँंग सम्बन्धित ऐनहरू पारित गरिदिनु, झोले हैसियतको बजेट हुत्याइदिनु, इतिहासले स्थापित गरेका पूर्वाधारहरू अंशबन्डा गरिदिनु र आफैले गरिआएका गल्तीका परिणाममाथि टेकेर उल्टै औंला ठड्याउनु र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू एकीकृत गरिदिने उद्घोष गर्नु बाहेक सरकारका तर्फबाट रचनात्मक काम देखिएन ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूको स्थापनाकालदेखि नेतृत्व वर्ग राजनीतिक मनोग्रन्थिका आआफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तोरण र पताका फहराउनमै गरिमा ठानिरहेको छ । विधाविज्ञ, विभुत्य र परिपक्व प्रज्ञा–तपस्वीको जमात प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूभन्दा बाहिर परेर विरक्तिनु र संक्रमित राजनीतिक मानसिकताका ठेट कार्यकर्ता प्रतिष्ठानभित्र राजर्षी अहंकारका साथ उन्मुक्तिनु स्वायत्त भनिएका प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको नियति बनेको छ ।

मानौं, प्राज्ञिक निकाय ओलम्पियाडका मैदान हुन्, जहाँ शरीर सम्बन्धी विश्व विजयका खेलहरू चालिन्छन् । भर्खरै मात्र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू र त्यसका निम्ति अपनाइएको कुटिल चाललाई हामी पछिल्लो ताजा उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं । मानौं, नेपालमा गंगाप्रसाद उप्रेती बाहेक अर्को विद्वत महर्षि छैन । वा विधि र प्रक्रियालाई कुल्चेर भए पनि उप्रेतीको पुनर्नियुक्ति गरी सबै सम्भावनालाई छेकबार लगाइहाल्दा राष्ट्रको कला र संस्कृति तहस–नहस हुनेछ ।

केही समयअघि संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति सरूभक्तले प्रधामन्त्रीलाई सम्बोधन गरी चिठीका रूपमा लेख लेख्नुभएको छ । त्यसमा तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई गाभेर एउटै सांस्कृतिक–प्रतिष्ठान बनाउने सरकारको घोषणाका सम्बन्धमा विश्लेषण, सुझाव तथा असहमति अभिव्यक्त छन् । एउटाको लाज छोप्न अर्कोको अस्मिता खोस्ने वा आफैंबाट गरिआएका मनपरीलाई छिपाउन अस्मिता खोसिएकाहरूको घाँटी रेट्ने कसैको मनसायलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । को र कति नैतिक–अनैतिक, कार्य र मनसाय आफैले बोलिरहेका हुन्छन् ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विधानअनुसार कुलपति मात्रले चाहेर पनि काम हुनसक्ने अवस्था छैन । विधानमा धेरै त्रुटि छन्, तिनले कुलपतिहरूलाई प्रभावहीन र अलंकारमात्र बनाइरहेका छन् । प्रशासनिक र आर्थिक विषयमा सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजित अधिकारले कुलपति होइन, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नेतृत्व सदस्य–सचिवमुखी बन्न पुगेको छ ।

पदाधिकारीको योग्यताका निम्ति गरिएका फितला सूचकांकका व्यवस्थाले प्रतिष्ठानलाई प्राज्ञिक गरिमाले युक्त होइन, सामान्य कार्यकर्ता केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । विधानमा पदाधिकारीको नियुक्तिमा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने प्रावधान व्यवस्था गर्नु टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । वैज्ञानिक गुणस्तरको योग्यता प्रावधान र मनोनयन कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्छ । गम्भीर विश्लेषणका साथ व्यवस्थापकीय विषयमा प्रत्यायोजित अधिकारलाई समेत पुन:व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

मनोनयन र नियुक्तिका निम्ति प्रक्षेपण, त्यस्ता मान्छेका सुकीर्ति र प्रज्ञा–प्रभाको मूल्यांकन छाडौं, विषयविज्ञता, सिर्जनात्मक क्षमता, परिपाक र विषयप्रतिको योगदानका कुरा गर्दा योग्य हुनुको मानक केलाई मान्ने भन्ने प्रतिप्रश्न गरिन्छ । विशेषज्ञता र व्यावसायिकता होइन, राजर्षि चिन्तनका जातीय, वर्गीय वा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वमा विधानलाई अलमल्याइएको छ । के प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञिक निकाय होइनन् ? के प्रज्ञा–प्रतिभाको मानक–पक्ष जातीय, वर्गीय वा क्षेत्रीय पक्षहरू नै हुन् ?

आफ्नो कार्यकाल समाप्तिको केही साता अघिमात्र सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ उल्लिखित थुप्रै विषयमाथि मैले प्रधानमन्त्री र संस्कृति मन्त्रीसमक्ष आफ्ना अनुभवसहित सुझाव प्रस्तुत गरेकी छु । आशा गरौं, सरकारबाट दलगत राजनीतिक स्वार्थ र मानसिकताभन्दा माथि उठेर प्राज्ञिक निकायहरू राजनीतिक विषयभन्दा भिन्न चरित्रका निकाय हुन् भन्ने आत्मसात हुनेछ र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूलाई मौलिक गरिमामा स्थापित राख्न भरपुर सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

लेखक नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकी निवर्तमान कुलपति हुन् ।

www.kantipurdaily.com बाट साभार 

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ ०८:०७