विमल आचार्य रोचक-घोचक शैलीमा सुनाउँछन्, 'यो लोकमा गंगाप्रसाद उप्रेती नामक लेखक पनि छन् भन्ने मैले उपकुलपतिमा उनको नियुक्तिसँगै थाहा पाएँ । त्यतिन्जेल नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र समालोचनामा कुनै विशिष्ट योगदान गरेको थाहा पाइनँ । बरु चीनसम्बन्धी एउटा किताबको गातामा उनको अनुभव विश्वभाषा क्याम्पसको अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख लेखेको पाएँ ।’
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कर्मचारीले गंगाप्रसाद उप्रेतीको ‘१२ वर्षे शासन’ बाट मुक्ति पाएको अनुभव गरेका थिए, असोज २१ मा । तर त्यसको दुई महिना पनि नपुग्दै मंसिर ७ मा प्राज्ञ-परिषद्ले तिनै उप्रेतीलाई आजीवन मासिक भत्ता दिनुपर्ने सदस्यका रुपमा भित्र्यायो । एक कार्यकाल उपकुलपति र दुई कार्यकाल कुलपति रहिसकेका उप्रेतीलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले फेरि पनि झेल्नुको विकल्प रहेन ।
२०७८ फागुन ३ मा आजीवन सदस्य तारानाथ शर्माको निधनपश्चात् नै उप्रेतीले त्यसमा आँखा गाडिसकेका थिए । २०७९ असोज ३० मा अर्का आजीवन सदस्य सत्यमोहन जोशीको निधन भएपश्चात् उनले विभिन्न तानाबाना बुने र आफूले नै निमित्त कुलपतिका रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा उषा ठाकुर र देवी नेपाल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाए । कात्तिक २४ मा बनेको समितिले कति चाँडो काम फत्ते गर्यो भने मंसिर ८ देखि लागू हुने गरी उप्रेती र डडेलधुराका कोशकार, सम्पादक आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्य बनाउने निर्णय नै भइसक्यो ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ- नेपाली साहित्यका अतुलनीय स्रष्टा शर्मा र जोशीको निधन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । उनीहरूको निधनमा उप्रेतीको कुलपतित्वले शोकसभा गर्नुसम्म जरुरी ठानेन । तर पद रिक्त भएको भन्दै आफैंले आफैंलाई आजीवन सदस्यको पगरी गुथ्न सफल भयो ।
अतुलनीय उप्रेती !
उप्रेती कति महत्त्वपूर्ण स्रष्टा हुन्, जसलाई तीन कार्यकालको पदविलासले नपुगी आजीवन सदस्य समेत बनाउनुपर्यो ? जगमान सिफारिस समितिको दाबी पत्याउने हो भने, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा २०६६–२०७० मा उपकुलपति अनि २०७१–२०७५ र २०७५–२०७९ मा दुई कार्यकाल कुलपति रहेका उप्रेती ‘पाँच दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्यको सेवामा समर्पित’ छन् । उनी ‘वरिष्ठ कवि, निबन्धकार, नियात्राकार, समालोचक र भाषाविद्’ हुन् ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको इतिहासमा उप्रेती सबैभन्दा धेरै तीन कार्यकाल ‘खाने’ मा दरिएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने उनले माधवप्रसाद घिमिरे र विजयबहादुर मल्ललाई समेत बिर्साइदिएका छन् । वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार नगेन्द्रराज शर्मा आजीवन सदस्य प्रकरणमा उप्रेतीभन्दा पनि जगमान गुरुङकै नालायकी देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘म उप्रेतीलाई भन्दा पनि उनले जे भने पनि मान्ने जगमानलाई रद्दी मान्छु । यसमा बन्ने भन्दा बनाउनेकै अर्घेल्याइँ हुन्छ । जगमान अलिअलि पढेका मूर्ख हुन् । उप्रेती र जगमान दुवै ओलीका चेला हुन् । ओलीले बनाई दे भन्दैमा सरक्क मान्नुहुन्छ ?’
शर्माले यो पनि थपे, ‘गंगाप्रसादले १२ वर्षका केही राम्रा काम गरेनन् । मर्मतसम्भारमा भ्रष्टाचार गरे । महाकविको घर जरुरत नभइकनै भत्काए र जबर्जस्ती संग्रहालय बनाए । उनले एकेडेमीमा खान केही बाँकी राखेनन् । उनको विशेष योग्यता भनेकै केपी ओलीलाई स्कूल पढाउनु हो ।’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर अदालतको आदेशविपरीत बनाएको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दा पनि उप्रेतीले खेप्नुपरेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
व्यक्तिका निम्ति कार्यविधि नै संशोधन
तेह्रुथममा जन्मेका उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउनका निम्ति नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि– २०६९ संशोधन गरिएको छ । पदबाहिर दुई महिना पनि खाली बस्न नसक्ने उप्रेती कस्ता व्यक्ति हुन् ?
युवा लेखक-सम्पादक विमल आचार्य रोचक-घोचक शैलीमा सुनाउँछन्, ‘यो लोकमा गंगाप्रसाद उप्रेती नामक लेखक पनि छन् भन्ने मैले उपकुलपतिमा उनको नियुक्तिसँगै थाहा पाएँ । त्यतिन्जेल नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र समालोचनामा कुनै विशिष्ट योगदान गरेको थाहा पाइनँ । बरु चीनसम्बन्धी एउटा किताबको गातामा उनको अनुभव विश्वभाषा क्याम्पसको अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख लेखेको पाएँ ।’
उप्रेतीको पदमोह अपरम्पार छ । कुनै बेला विश्वभाषा क्याम्पस प्रमुख समेत भएका उनी जुनसुकै पद पनि खान तत्पर हुन्छन् । २०५३ सालमा उनी बीपी क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष भएका थिए । विकिपिडियाले भनेअनुसार उनको चर्चित पुस्तक ‘नेपाली भाषा शिक्षण’ हो । वास्तवमा त्यो विदेशीलाई नेपाली भाषा सिकाउने गाइड बुक हो । उनी आफूलाई नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ पनि मान्छन् । चीन अध्ययन केन्द्रको महासचिव पनि भएका थिए ।
कवि एवं समीक्षक हरि अधिकारीले कुनै बेला सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका थिए, ‘गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति हुन योग्य व्यक्ति नै होइनन् । झापा विद्रोहकालमा केपी ओलीको झोला बोकेकाले उनलाई कुलपति बनाइएको हो । योग्यता, अनुभव र वाङ्मयको क्षेत्रमा गरेको कामले, विद्वताको हिसाबले प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखाको प्रमुख हुन पनि योग्य मान्छे होइनन् । तर पहिला उपकुलपति र दुईपटक कुलपति बनिसके ।’ कुलपति हुँदा उनी चीनको पक्षमा बोलेर विवादमा परेका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत
सबभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के भने जब मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको थियो, उप्रेती आफैं आजीवन सदस्य बन्न सिफारिस समिति बनाउन लगाउँदै थिए । असोज २४ मा सिफारिस समिति बनेपछि असोज २७ मा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । तर निमित्त सदस्यसचिव हेमनाथ पौडेलले सरासर ढाँटिदिए ।
पौडेलले असोज ३० मा पठाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञ-परिषद्को मिति २०७९ असोज २४ को निर्णय र पत्रबाट आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त आजीवन सदस्यतासम्बन्धी कुनै निर्णय गरिएको छैन । पत्राचार पनि भएको छैन । सिफारिस समिति हाल कार्यान्वयनमा पनि छैन ।’ अनि मंसिर ७ के कार्यान्वयन भएको हो त ? निमित्त सदस्यसचिव नाजवाफ छन् । यस्ता कीर्तेहरूलाई प्राज्ञ कसरी भन्ने ? यसमा निर्वाचन आयोग के भन्छ ?
दोस्रो अन्तिम प्राज्ञसभा
मंसिर २५ गते आइतबार बिहान ९ बजे प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ३८ औं प्राज्ञसभा बोलाइएको छ । उप्रेतीको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी निर्णयलाई औपचारिकता दिनुबाहेक त्यसको अरु प्रयोजन देखिँदैन । उनले आफूलाई ‘उपयुक्त, योग्यतम र वरिष्ठतम साधक’ साबित गर्न राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने तिकडम समेत गरेका छन् ।
उनले जिल्लाबासी आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत चाकरी पुर्याएका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पदेन प्रमुख संरक्षक र संस्कृति मन्त्री पदेन संरक्षक हुन्छन् ।
उप्रेतीको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति बोलाइएको प्राज्ञसभा रोकिनुपर्ने सरोकारावालाहरूको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार अहिलेको प्रज्ञा परिषद्ले साउन २० मै अन्तिम प्राज्ञसभा बोलाएको थियो । ‘प्राज्ञसभा गर्न प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग बजेट नै छैन । अघिल्लो प्राज्ञसभामै सात लाख रुपियाँ खर्च भएपछि हामीसँग जम्मा ९६ हजार ५१ रुपियाँ मौज्दात छ,’ आर्थिक महाशाखाका जिम्मेवार कर्मचारी भन्छन् ।
पूर्वसदस्यसचिव सनत रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन्, ‘नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको अनैतिक कार्यले प्रज्ञाको गरिमा ध्वस्त पार्दैछ । सरोकारवाला मन्त्रालय केही बोल्दैन । तीन महिना पहिले अन्तिम प्राज्ञसभा भनेको । निमित्तहरूले दैनिक कामकाजबाहेक अरू काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बिर्सिएर मात्र आजीवन सदस्यता बाँड्न सभा बोलाएर के सन्देश दिन खोजेका हुन् निमित्त कुलपति र सदस्यसचिवले ?’
तैं चुप मैं चुप
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म ४७ जनालाई आजीवन सदस्य बनाएको छ । सात खेपमा बनाइएका आजीवन सदस्यमध्ये १८ जना जीवित छन् । अहिलेका दुई थपिँदा २० जना पुग्छन् । विडम्बना त के छ भने विशिष्ट साहित्यसेवी छान्नुपर्नेमा वामपन्थी र गैरवामपन्थीको कोटा छुट्याएर आजीवन सदस्य बनाउने गरिएको छ । तिनले मासिक आधा लाखको हाराहारीमा मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद् बैठकमा आजीवन सदस्य नियुक्तिमा कसैले विरोध जनाएनन् । किनभने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा १२ वर्षसम्म रजगज गरेका उप्रेतीका ‘एसम्यान’हरू नै ज्यादा भएकाले त्यस्तो आशा गर्न पनि सकिँदैन । आजीवन प्राज्ञको खेलोमेलो के हो भनेर सोध्दा मातृभाषा विभाग प्रमुख प्राज्ञ योगेन्द्रप्रसाद यादव सरक्क पन्छिए । उनले भने, ‘यस्तो कुरा त कुलपति, सदस्यसचिवलाई बढी थाहा हुन्छ । उहाँहरूलाई नै सम्पर्क गरेर सोध्नुस् ।’
चोरबाटोबाट उप्रेतीको आजीवन सदस्यताबारे नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली लेखक संघबाहेक प्रगतिशील भनिने लेखकका संगठनहरू समेत तैं चुप मै चुप छन् । मंसिर २१ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कामचलाउ प्रज्ञा परिषद्ले जालसाजीपूर्ण तरिकाले गर्न लागेको प्राज्ञसभा रोक्न माग गरेको छ ।
कुलपति उप्रेती र सदस्यसचिव जगत्प्रसाद उपाध्याय (प्रेक्षित) को कार्यावधि असोज २१ मै सकिइसकेको छ भने बाँकी पदाधिकारीसहित नौ प्राज्ञको म्याद १ पुसमा सकिँदै छ । आफ्नो पदावधि सकिने दिन उप्रेतीले जगमान गुरुङलाई निमित्त कुलपति र प्राज्ञ हेमनाथ पौडेललाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । यस अर्थमा काम चलाउ भइसकेको प्राज्ञ-परिषद्ले राज्यकोषबाट कसैलाई सुविधा उपलब्ध गराउने खालको निर्णय गर्न मिल्दैन ।
‘आफू अनुकूल कार्यविधि संशोधन गरी आफैंले गठन गरेको समितिद्वारा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न लगाई कुलपतिबाट निवर्तमान भएको दुई महिना नबित्दै आजीवन सदस्य बन्नका लागि गरेको यस्तो जालसाजीपूर्ण हर्कतले प्राज्ञिक मर्यादालाई धुलिसात बनाएको छ,’ लेखक संघका महासचिव सोझो गाउँले भन्छन्, ‘आजीवन सदस्य थप्नैपर्ने भए नयाँ प्रज्ञा परिषद्ले निर्णय गर्ने हो, काम चलाउले परिषद्ले होइन ।’
जसलाई जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला बोलाइने प्राज्ञसभामा प्रधानमन्त्री र संस्कृतिमन्त्री सहभागी हुनु नहुने गाउँलेको जिकिर छ । ‘एकथरी मानिस सुविधाका निम्ति मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । हामी त्यसलाई रोक्ने पहलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जिन्दगीभरि साहित्य र वाङ्मयको साधनामा लागेका, गाडीघोडा जोड्न नसकेका, जीवनयापनमा समस्या भएका साहित्यसेवीलाई दिनुपर्ने सम्मान राज्यकोषबाट पेन्सन खाने अनि राजधानीमै दुइटा आलिसान महल भएका लोभीपापीले नै लिइरहनु खेदजनक छ ।’
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार ‘सिफारिस समितिमा मै हुन्छु, म तिमीहरूलाई नै ल्याउँछु’ भनेर गंगाप्रसाद उप्रेतीले सबैलाई नचाइरहेका छन् । त्यसकारण सबै मिलेर उनलाई आजीवन सदस्य बनाउन लागिपरेका हुन् ।
कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र
उप्रेतीका अराजक कार्यशैलीमा लगाम लगाउन तालुकवाला संस्कृति मन्त्रालयसमेत असफल देखिएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ८६ जना स्थायी कर्मचारी छन् भने ४८ जना करारमा राखिएका छन् । कुल वार्षिक बजेट १४ करोड मात्र भएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले १३ करोड ९० लाख तलबभत्तामै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
कर्मचारी भर्ती गर्दा लोकसेवा आयोगलाई सोधिँदैन । विगत १२ वर्षमा उप्रेतीले पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नै बनाए । प्राज्ञ-परिषद् समेत एमालेको ‘युनिफाइड टिम’ वा सोसरह भयो । दर्जनौं कर्मचारीलाई दसौं वर्षदेखि म्याद थप्दै राखिएको छ । आफू जानुअगाडि उप्रेतीले म्याद नसकिँदै वकिलदेखि इन्जिनियरसम्मका कर्मचारीको एक वर्षे करार थपिदिएका छन् ।
लाजमर्दो के भने प्राज्ञसभा सदस्य नै आठ वर्षदेखि कर्मचारीसरह तलब खाइरहेका छन् । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीलाई यति जम्बो कर्मचारी नै चाहिँदैन । संगीत तथा नाट्य र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मुस्किलले ५० जना कर्मचारीले धानिएका छन् । हामीलाई तीन-चार गुणा बढी कर्मचारी किन चाहियो ?’
आर्थिक महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा समेत छैन । कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोषको ४ करोड खर्च गरिदिएकाले अब ८० लाख मात्र बाँकी छ । पेन्सन लिने १ सय १८ जना पुगेका छन् । वेबसाइटमा लाखौं खर्च गरे पनि अहिलेसम्म हल बुकिङसमेत अनलाइन हुन सकेको छैन । लाचारीपूर्वक साइटमै स्थगन गरिएको उल्लेख छ ।
छैन लोकलज्जा
उप्रेती गलत क्रियाकलापको फेहरिस्त लामो छ । उनले साझा प्रकाशनसँगको पुस्तक तथा पत्रपत्रिका बिक्री वितरणको सम्झौता तोडेर मकालु प्रकाशन गृहका बासु ढकाल (झापा) लाई २०७७ असोजमा बिना भाडामा टहरा दिएका थिए । तर उसले दुई वर्षे सम्झौताको म्याद नसकिँदै टहरा बन्द गर्ने निवेदन दियो । यसमा उप्रेतीले पटक्कै लोकलज्जा महसुस गरेनन् ।
यति मात्र होइन, उप्रेतीले प्रज्ञा आधुनिक छापाखाना १२-१३ करोडको नयाँ मेसिन किने । तर नयाँ प्रेस उनले ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रालिलाई भाडामा दिए । उसले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नाम र लोगो प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लगायत सरकारी निकायका छपाईसम्बन्धी काम गरिरहेको छ । कर्मचारी थप्छन्, ‘उप्रेतीले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई भ्याटमा दर्ता गराए । उनको ध्यान व्यापार-व्यवसायमा गयो, प्राज्ञिक उन्नयनमा गएन ।’
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कामचलाउ, कामै नलाग्ने, नछापे पनि हुने र रद्दीको टोकरीमा फाल्न मिल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थोत्रा शोधपत्र समेत पुस्तक छाप्दै आएको छ । त्यस्ता तीन-चार सय पुस्तक छापेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वार्षिक बिक्री भने जम्मा ४२ लाख देखिन्छ । खर्च न पर्च काशी जानुपर्छ वाला किताब छाप्ने बाध्यता के छ ? १ हजार ८९५ मूल्य भएको र सर्वाधिक बिक्री हुने ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ भने कमसल कागजमा छापेर जग हँसाइएको छ । शब्दकोश छाप्ने योजनाका संयोजक उप्रेती नै थिए ।
पुरानैको धपेडी
निवर्तमान सदस्यसचिव जगतप्रसाद उपाध्याय (प्रेक्षित) उप्रेतीसँगै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट बाहिरिएका हुन् । तर अझै पनि उनको बास प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमै छ । वाल्मीकि क्याम्पसमा हाजिर गरेर उनी नियमित रूपमा सदस्यसचिवको निजी सचिवालयमा चियागफमै हुन्छन् । अब उनको मिसन छ- उपकुलपति ‘खाने’ ।
निमित्त सदस्यसचिव रहेका हेमनाथ पौडेल पनि अर्को कार्यकाल सदस्यसचिव हुने दाउमा छन् । २०७५ मा नेकपा एमालेको कोटाबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्रवेश गरेका यी दुई प्राज्ञ अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को झोला बोकिसकेका छन् । उनीहरू नेपाली कांग्रेसतर्फका डा. तुलसी भट्टराईलाई कुलपति बनाउने मोर्चाबन्दीमा छन् । डा. भट्टराई पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सदस्यसचिव रहिसकेका छन् । ‘डेमोक्रेटिक ठेक्कापट्टा’ उनलाई जो प्राप्त छ ।
==================================================
राज्यले लेखक/स्रष्टा/भाषासेवी/संस्कृतिकर्मी÷दर्शनका ज्ञाताको सम्मानका खातिर र भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गरेको विदितै छ । विगतमा दरबार निकट लेखक/स्रष्टा/कलाकारलाई नियुक्त गर्ने परम्परालाई पछिल्लो समय लोकतन्त्रपछि अमूक पार्टी निकटलाई नियुक्त गर्दै निरन्तरता दिइँदै आएको पनि तथ्य हो ।
राजनीतिबाट सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्र अलग नहुनाले यसो हुनु अन्यथा देखिएन तर यस्ता प्राज्ञिक निकायमा विज्ञ र प्रतिष्ठित अनि कर्मशील र जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको नियुक्तिले गहन अर्थ राख्ने गर्छ ।
प्रतिष्ठानमा मूलतः ५ वटा विभाग छन्– भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्र । यी विभागभित्रै आवश्यकताअनुसार अन्य ६ वटा विभाग पनि बनाइएको छ र ११ वटा विभाग कायम छन् । यी विभागको जिम्मेवारी परिषद् सदस्यहरूलाई दिइन्छ । यसर्थ परिषद् गठनकै अवस्थामा यी विभागका विज्ञ, कुशल र यी क्षेत्रमै निरन्तर काम गरिरहेकाहरू छनोट गरिनु जरुरी छ । अहिले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान पदाधिकारीविहीन हुँदै छ । यसमा चाँडै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नियुक्ति गरिँदा धेरै विषयमा ख्याल गरिनु आवश्यक छ ।
ढुक्कले ४ वर्ष जागिर खाने र ‘प्राज्ञ’को ‘दम्भ’मा फुलेल हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि विगतमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा रहेर असफल सावित भइसकेका, प्रतिष्ठानमै नियुक्ति पाई कुनै गतिला काम गरेर देखाउन नसकेकाहरूलाई पुनः नियुक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । वास्तवमै प्रज्ञाप्रतिष्ठानका नियुक्तिदेखि यसले गर्ने कार्यव्यापारसम्मलाई हेर्दा लेखक, स्रष्टामा वितृष्णा जाग्छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पनि कम योग्य र कम कुशल अनि नातावाद, कृपावादबाट नियुक्त भएकाहरूले भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चासो नदिई आफ्ना निकटकाहरूलाई राज्यकोषको रकम लेखनवृत्तिका नाममा, गोष्ठी–महोत्सव–अन्तक्र्रियाका नाममा बाँडेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका यथार्थ लुकाइरहनुपर्दैन ।
अब यस्तो अवस्था आउन नदिनु राज्य, लेखक, स्रष्टा र सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । अब पुरानो परिषद्को अवधि यही मङ्सिर महिनामै सकिँदै छ र नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै नयाँ परिषद् गठन (नियुक्त) हुनेछ । अब पनि विगतकै परम्परा कायम रहेमा वा अयोग्य, शारीरिक–बौद्धिक हिसाबले सक्रिय रहन नसक्ने, नयाँ कामबारे योजना दिन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरूलाई, पूर्वपरीक्षितहरूलाई नै नियुक्त गरिनुहुँदैन ।
वास्तवमा अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ता, नयाँ जोश र उत्साह भएका युवाको आवश्यकता भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देखाइसकेका छन् । अब राज्यका हरेक संरचनामा नयाँ जोश र दीर्घकालीन योजना भएका, सशक्त, युवा र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक भइसकेको अवस्था छ । यसका लागि यस्ता प्राज्ञिक संरचना र अन्य निकायमा पनि सक्षम र सशक्त युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिइनु जरुरी छ ।
अझ प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै आजीवन सदस्य भई मासिक तलब÷भत्ता बुझिरहेकाहरूलाई नियुक्त गरिनुहुँदैन । साथै, एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक जिम्मेवारी र अवसर नाता, निकटता वा दबाब र प्रभावका आधारमा दिइनुले प्रतिष्ठान स्वयं र भाषा, साहित्यको विकास हुँदैन बरु अवरोध हुन्छ ।
यसका साथै प्रज्ञाप्रतिष्ठानले गरिरहेका केही कार्यहरूमा पुनर्विचार गरिनु पनि आवश्यक छ । जस्तो कि–
=प्रज्ञाप्रतिष्ठानले निश्चित व्यक्तिहरूलाई आजीवन सदस्यता दिँदै आएको छ । भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकाहरूलाई आजीवन सदस्यता दिइनु अन्यथा होइन तर प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यतासँगै उनीहरूलाई मासिक तलब पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अझ प्रतिष्ठानको नेतृत्वमै रहिसकेकाहरूलाई यस्तो सदस्यता दिएर तलब दिनु राज्यकोषको गम्भीर दुरुपयोग हो । यो प्रावधान तुरुन्त हटाइनुपर्छ ।
सम्मान स्वरूप आजीवन सदस्यता दिए फरक परेन तर अन्य विभिन्न ठाउँ, निकायबाट नियमित पेन्सन, तलब खाइरहेकाहरूलाई थप तलब दिनुले बेइमानीको हद प्रष्ट हुन्छ । उक्त रकम बरु विपन्न, सङ्कटमा परेका लेखक, स्रष्टालाई लेखनवृत्ति दिएर वा यस्ता लेखक, स्रष्टालाई सहयोग गरेर सदुपयोग गर्न सकिन्छ अथवा कुनै विशिष्ट प्राज्ञिक कर्ममा खर्च गर्नु अर्थपूर्ण हुनेछ । भर्खरै मात्र अवधि सकिन लागेको परिषद्बाट पुनः २ जनालाई आजीवन सदस्यता दिने निर्णय भएको र चाँडै त्यसलाई परिषद् बैठकले पारित गर्ने भनिएको छ । निमित्त भइसकेको परिषद्का उपकुलपतिको संयोजकत्वमा भएको उक्त निर्णय नियमतः अवैधानिक हुने हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन ध्यानाकर्षण पनि गराइन्छ ।
=प्रतिष्ठान जस्तो विशिष्ट प्राज्ञिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता, नियुक्त हुन आवश्यक उसका कामहरूको सीमा निर्धारण गरिएमा जो पायो उही अक्षम र अयोग्यले राजनीतिक पहुँच र नातावाद, कृपावादका आधारमा नियुक्ति पाउँदैन । कम्तीमा सक्षम र योग्य व्यक्तिले अवसर पाएर भाषा, साहित्यमा केही योगदान अवश्य हुनेछ ।
=नयाँ पुस्ता वा युवाले गर्न सक्दैनन् भन्ने दुराशयपूर्ण मानसिकता त्याग्नुपर्छ । अवसरबाट बारबार बञ्चित गरेर युवा पुस्ताको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध गर्नाले न प्रतिष्ठानको, न त भाषा, साहित्यकै श्रीवृद्धि सम्भव छ ।
=प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने केही महत्त्वपूर्ण र सम्मानित पुरस्कारहरूको औचित्य नदेखिनु लाजमर्दो हो । राज्यले दिने पुरस्कारभन्दा निजी क्षेत्रले दिने पुरस्कार प्रभावशाली र बढी सम्मानित हुनुको कारण खोजिनुपर्छ । राज्यले दिने लाखौँ रुपैयाँ राशिका पुरस्कारहरू स्रष्टाको जीवनको उत्तराद्र्धमा वा मर्नेबेलामा मात्र दिइनुको अर्थ रहँदैन । स्रष्टाको सक्रिय रहने उमेरमै यस्ता पुरस्कार दिइए त्यसको उपभोग गर्न पाउँछ स्रष्टाले । उसको व्यक्तित्व विकासमा र सिर्जनामा पनि त्यसले पक्कै सहयोग गर्नेछ ।
=अतिसाधारण कर्महरू– गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, छलफलका नाममा गरिने अतिशयोक्तिपूर्ण खर्चलाई विशिष्ट अनुसन्धान र प्रकाशनमा गरिनुपर्छ ।
=प्राज्ञिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर ‘थिङ्क ट्याङ्क’ बनाएर उनीहरूबाट सरसल्लाह लिएर काम गर्दा स्तरीयता हुनेछ ।
यसर्थ, अब नयाँ जोस, उत्साह र कौशल भएका युवाहरू र व्यक्तित्वहरूलाई यस्ता प्राज्ञिक निकायमा अवसर दिएर उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका साथै भाषा, साहित्यका क्षेत्रमा नौला काम गर्ने उत्साह दिनु आवश्यक छ । यसबारे गम्भीर रही निर्णय गर्न÷गराउन ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
सभापतिको आज्ञाले घनेन्द्र ओझा
केन्द्रीय सदस्य तथा भाषा साहित्य सभापति, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ
कान्तिपुर दैनिक
सम्पादकीय
जहाँ अचेल प्रज्ञा गायब छ
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तीन कार्यकाल बिताएर १२ वर्षपछि पदमुक्त भएका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसहितका प्राज्ञ सदस्यले ‘आजीवन तलबभत्ता’ पाउनुपर्ने जिकिरसहितको प्रस्ताव अहिले बहसमा छ । यो प्रस्तावले नेपाली भाषा–साहित्य र प्रज्ञा बहसको मानक बन्नुपर्ने प्रतिष्ठानलाई फेरि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
मूलतः सत्ताको ताबेदारी गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने थलोका रूपमा चिनिए पनि प्रतिष्ठानको इतिहास सधैं धूमिल मात्र थिएन । भाषाको मानकीकरण, शब्दकोश निर्माण र शोध–अनुसन्धानका ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ जस्ता कृतिको गरिमा यसका स्वीकार्य पहिचान हुन् । विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्ला दशकमा भने प्रतिष्ठानमा बढी नै राजनीतिक खेलकुद चल्ने गरेको छ । राजनीतिक झोलाकै भरमा प्राज्ञ बन्ने–बनाउने उपक्रमहरू बढ्दै जाँदा यो प्राज्ञिक थलो एउटा भर्तीकेन्द्रजस्तो मात्रै बनेको देखिन्छ । झुक्किएझैं गरी एकाध व्यक्ति बौद्धिक वृत्तबाटै परे पनि मूलतः बोलवाला भने ‘झोलावालाहरू’ कै छ ।
प्राज्ञिक तहमा आजीवन सदस्यता भनिएपछि कला र भाषा–साहित्यमा उक्त व्यक्तिको गहिरो योगदान सर्वविदित हुनुपर्ने हो । विभिन्न चरणमा गरेर यसअघि आजीवन सदस्यता पाएका १८ जना विद्वान्मध्ये धेरैजसोलाई यो अर्थमा प्रश्नातीत मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने राजनीतिक आबद्धता र कोटामा आजीवन सदस्य बन्ने–बनाउने प्रवृत्ति जसरी मौलाउन खोजेको देखिन्छ, त्यो भने आफैंमा लाजमर्दो र गैरप्राज्ञिक छ । यही कारण आफ्नो अस्तित्वको गरिमा जोगाउन नै प्रतिष्ठानलाई मुस्किल देखिन्छ ।
आफूसँग जग्गाजमिन, भवनसहितका स्रोतसाधन भएर पनि सधैं राज्यस्रोत दोहन गरिरहने र गुणवत्ताभन्दा उही कित्ताकाटका पुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्कारले यो निकायलाई नराम्ररी गाँजेको छ । ८६ जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि ‘राजनीतिक भर्ती–संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति’ ४० भन्दा बढी कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । प्रतिष्ठानले पाउने वार्षिक १४ करोड बजेटमा १३ करोडभन्दा बढी तलबभत्ता र सुविधामै सकिन्छ । बाँकी रकममा सम्पूर्ण प्राज्ञिक गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसबाटै भए पनि आफ्नो नामकाम चम्काउने रचनात्मक यत्नमा लाग्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले थप आर्थिक बोझ हुने गरी सेवासुविधा बाँड्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिन्न ।
प्रश्न व्यक्तिविशेषको सुविधा सम्बन्धी मात्र होइन, मुलुकको परिकल्पनाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो हो, र कस्तो बनाउने भन्ने हो । लोकतन्त्र स्थापनायता मुलुकमा तीनवटा अलगअलग प्रतिष्ठान छन् । साधनस्रोतले धान्न सक्दा र सम्बन्धित निकायले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दा छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान हुनु आफैंमा अन्यथा होइन । तर, भाषा–साहित्य, संगीत र कलाका तीनवटै प्रतिष्ठानहरू बिलकुल राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्ता मात्रै जो भइरहेका छन्, त्यो भने सर्वथा अनुचित छ । प्राज्ञ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथै गैरप्राज्ञिक जगत्मा जस्तै गरी यस क्षेत्रका ‘विद्वान्हरू’ पनि राजनीतिक कित्तामा बाँडिन्छन्, र भागबन्डा खोज्छन् । जसलाई यो दौडमा रुचि छैन, वा जो पछि पर्छ, जति नै मेधा भए पनि ऊ प्रतिष्ठानबाहिरै रहन्छ । अनि देखाउनका लागि एकदुई साँच्चिकै बौद्धिक र सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई पनि समेटेर सरकारले त्यहाँ आफ्नो भजनमण्डली खडा गर्छ । परिणाम स्पष्टै छ, प्रतिष्ठानहरू जे–जस्ता बन्नुपर्ने हुन्, बन्न सक्दैनन्, सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थायी वा करार कर्मचारीका लागि तलबभत्ता मात्रै मुस्किलले उपलब्ध गराउन सक्ने हालतमा रहेका यी आशामुखी निकायहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । त्यसो त, मुलुकको गरिमा र पहिचानमा जोडिने भाषा–साहित्य, कला–संगीत र संस्कृतिको विषयलाई सधैं नाफाघाटामा मात्रै तौलिनु श्रेयस्कर हुँदैन, तर यहाँ पुगेका पात्रहरूले सिंगो प्रतिष्ठानकै जसरी धज्जी उडाइरहेका छन्, र कामका लागि भन्दा नामका लागि भौतिक रूपमा मात्रै यी निकाय जुन रूपमा खडा छन्, यस अर्थमा भने यी संस्थाको समग्र पुनःसंरचनाबारे सोच्न ढिला भैसकेको छ । यसका निम्ति तीनवटै प्रतिष्ठानलाई एउटै गरिमायुक्त निकायका रूपमा जोडेर हुन्छ या सबैलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याएर र प्राज्ञ नियुक्ति पनि सोहीअनुरूप गरेर, उद्देश्य अनुरूप कार्यतर्फ जोड दिनैपर्छ ।
अहिलेका प्रतिष्ठानहरूले विशेष पर्व, दिवस आदिमा गोष्ठी–सेमिनार गराउनेबाहेकका केही काम गर्न–गराउन नसकेको यथार्थ लुक्न सकेको छैन । त्यसैले आजकै स्तरमा कहिले कांग्रेस वा कहिले वामपन्थी कित्ताकाटमै रमाइरहने गरी प्रतिष्ठान चलाइरहनुको कुनै तुक छैन । प्रतिष्ठानलाई उद्देश्यअनुरूप चलाउन यिनका अधोगतिको कारकका रूपमा रहेको अति राजनीतीकरणको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसका लागि सही अर्थमा बौद्धिक र प्राज्ञिक गरिमा राख्ने पात्रलाई मात्र राजनीतिक आस्था–विचार केही नहेरीकन त्यहाँ पुर्याइनुपर्छ । ‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ को मर्म राज्यले बुझेर त्यही अनुरूप व्यवहार गरे मात्र प्रतिष्ठान बौरिन सक्छन् । विद्वान्, विद्वत्ता, प्राज्ञ र प्रज्ञाको महिमा विश्वविद्यालय लगायत स्वयम् यस्ता प्रतिष्ठानहरूले नजोगाउने हो भने व्यवहारमा यी सबै शब्दकोशमा मात्रै सीमित बन्नेछन् । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित प्राज्ञहरू सचेत रहनुपर्छ
No comments:
Post a Comment